Friday, December 22, 2006

राजदूत नियुक्तीमा एमालेको पनि गुनासो

राजदूत नियुक्तीमा एमालेको पनि गुनासो

यस हप्ता सातदलीय सरकारले १४ वटा मित्र राष्ट्रहरूमा राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि शुरू भएको विवाद अझै साम्य भएको छैन।

अनि अन्तरिम सरकारमा जान आतुर देखिएको नेकपा माओवादीले जस्तै सातदलीय गठबन्धनको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार नेकपा एमालेले पनि सरकारले सो निर्णय आफ्नो सहमति बेगर लिएको बताएको छ।

बिहिबार नै उक्त पार्टीको स्थायी समितिको बैठकपछि एकजना स्थायी समिति सदस्य र बैठकको सभापतित्व गरेका नेता अमृतकुमार बोहराले ति दुवै सरकारी निर्णय एमालेको सहमति विना नै लिइएको थियो।

उनले भने- " हाम्रो सहमति भैदिएको भए यि निर्णयहरू फिर्ता गर भनेर हामीले भन्ने नै थिएनौं। सरकारले पनि नियुक्तीका कुराहरू फिर्ता गर्नुपर्यो र माओवादीपक्षले पनि बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्यो।"

माओवादी असन्तोष

सातदलीय सरकारले १४ वटा मुलुकहरूमा राजदूतहरू नियुक्त गर्ने निर्णयको विरोधमा देशभरका शहरी क्षेत्रमा बलेका टायरका धुंवा विलाउन नपाउंदै बिहिबार माओवादीले त्यस निर्णयको बारे आफ्नो पार्टीसंग कुनै छलफल नभएको गुनासो दोहोर्याएको छ।

बिहिबार आयोजीत एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले भने-"हामीलाई थाहा छ हाम्रा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीकोबीचमा यसबारेमा कुनै पनि कुरा भएको छैन।"

पत्रकार सम्मेलनको आयोजना बुधबार सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न गरिएको थियो।

त्यस बैठकले द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रीक प्रकृयामा अवतरण गर्ने नयां रणनीतिहरू पारित गरेको बताइएको छ।

राजदूत र मानवअधिकार आयोगमा भएको नियुक्ती सम्बन्धमा यता अर्को चाखलाग्दो खुलासा सरकारको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार रहेको नेकपा एमालेले गरेको छ।

यता माओवादीहरूले भने निर्णय नसच्याइएमा केहिदिनपछि देशव्यापी बन्द गर्ने र जनआन्दोलन तीन गरिने भन्ने धम्की त्यागीसकेको छैनन्।

एमालेले चाहिं उच्चस्तरिय प्रतिनिधिमण्डल नै सरकार र माओवादीका शिर्ष नेताहरूसंग भेट्न खटाउने निर्णय समेत गरेको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन् त्यसले सातदल भित्रै अनि सातदल र माओवादीबीच पुन: समाधानमुखी सम्वाद प्रकृया शुरू गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

from: http://www.bbc.co.uk/nepali/news/story/2006/12/printable/061221_uml_envoys.shtml

भेटघाट

बिहिबार नै नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय विशेषदूत इयन मार्टिनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग भेट गरेका छन्।

भेटका पूर्ण विवरणहरू प्राप्त भएका छैनन् तर सुत्रहरूका अनुसार भेटका क्रममा मार्टिनले यस हप्ता भएका उग्र घटनाक्रमहरूप्रति चिन्ता व्यक्त थिए।

Monday, December 18, 2006

Bishwanath Upadhaya new NHRC chairman

The government on the recommendation of the Constitutional Council (CC) on Monday appointed former chief justice of the Supreme Court Bishwa Nath Upadhyay as chairman of the National Human Rights Commission.

A cabinet meeting held at the prime minister's residence at Baluwatar this afternoon also appointed four others as commissioners of the national human rights watchdog. 

Upadhyaya had previously served as the coordinator of the constitution drafting committee for the 1990 Constitution.

The other members of the commission are: Udaya Nepali, Gauri Pradhan, Tulsi Bhattarai and Meena Pathak.

According to sources, more recommendations would be made that will include individuals from women, janajatis and madhesi communities.

Sunday, December 17, 2006

सात दल, माओवादीद्वारा अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता

हप्तौंको बैठक र छलफलपछि सत्तारूढ सात दलीय गठवन्धन र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूले अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता दिएका छन्।

आठ दलका नेताहरूले सो संविधान देशको मूल कानूनको रूपमा रहने र त्यसले राजालाई अधिकार र सम्पत्तीविहीन तुल्याएको जनाएका छन्।

उनीहरुका अनुसार, सो दस्तावेजले सम्पूर्ण शासन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ।

संवैधानिक प्रावधान

अन्तिम रूप दिइएको भनिएको अन्तरिम संविधानकाबारे जानकारी दिंदै नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले भने, "शासन, प्रशासन सम्वन्धि काममा अब राजाको कुनै अधिकार हुने छैन, त्यस्तो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुनेछ भन्ने कुरा सो संविधानमा लेखिएकोछ।"

सो संविधानलाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार दिउँसो शुरू भएको शीर्ष नेताहरूको बैठक शनिबार बिहानसम्म चलेको थियो।

बैठकका अर्का सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिं केसी ले भने, "राजाको परम्परागत सम्पत्तीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र स्व. राजा बिरेन्द्रको र उनको परिवारको सम्पत्तीलाई कोषको रूपमा विकसित गर्ने निर्णय पनि संविधानमा पारिएको छ।"

अन्तरिम संविधानबारे दल तथा माओवादहरूबीच निर्माण भएको सहमतिलाई गत महिना दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको दोस्रो महत्वपूर्ण खुड्कीलो मानिएको छ।

सो दस्तावेजमा दुवै पक्षले सही गरेको भएतापनि हतियार तथा सैन्य व्यवस्थापनपछि मात्रै त्यो लागु हुने बताइएको छ।

हतियार तथा सैन्य व्यवस्थापनबारे सम्झौतामा पुगेका दल र माओवादीले सो कामको अनुगमन गर्न सहमत भएको राष्ट्रसंघीय अनुगमनकर्ताहरूको नेपाल आगमनको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।