हप्तौंको बैठक र छलफलपछि सत्तारूढ सात दलीय गठवन्धन र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूले अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता दिएका छन्।
आठ दलका नेताहरूले सो संविधान देशको मूल कानूनको रूपमा रहने र त्यसले राजालाई अधिकार र सम्पत्तीविहीन तुल्याएको जनाएका छन्।
उनीहरुका अनुसार, सो दस्तावेजले सम्पूर्ण शासन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ।
संवैधानिक प्रावधान
अन्तिम रूप दिइएको भनिएको अन्तरिम संविधानकाबारे जानकारी दिंदै नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले भने, "शासन, प्रशासन सम्वन्धि काममा अब राजाको कुनै अधिकार हुने छैन, त्यस्तो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुनेछ भन्ने कुरा सो संविधानमा लेखिएकोछ।"
सो संविधानलाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार दिउँसो शुरू भएको शीर्ष नेताहरूको बैठक शनिबार बिहानसम्म चलेको थियो।
बैठकका अर्का सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिं केसी ले भने, "राजाको परम्परागत सम्पत्तीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र स्व. राजा बिरेन्द्रको र उनको परिवारको सम्पत्तीलाई कोषको रूपमा विकसित गर्ने निर्णय पनि संविधानमा पारिएको छ।"
अन्तरिम संविधानबारे दल तथा माओवादहरूबीच निर्माण भएको सहमतिलाई गत महिना दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको दोस्रो महत्वपूर्ण खुड्कीलो मानिएको छ।
सो दस्तावेजमा दुवै पक्षले सही गरेको भएतापनि हतियार तथा सैन्य व्यवस्थापनपछि मात्रै त्यो लागु हुने बताइएको छ।
हतियार तथा सैन्य व्यवस्थापनबारे सम्झौतामा पुगेका दल र माओवादीले सो कामको अनुगमन गर्न सहमत भएको राष्ट्रसंघीय अनुगमनकर्ताहरूको नेपाल आगमनको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।
No comments:
Post a Comment